भारत छोडो आंदोलन
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गांधी ने वास्तव में 15 जनवरी 1941 को यह टिप्पणी की थी,
“कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल और मुझे अलग कर दिया गया था। यह हमें अलग करने के लिए राय के अंतर से बहुत अधिक की आवश्यकता होगी। हमारे सह-कार्यकर्ता बनने के समय से हमारे बीच मतभेद थे और फिर भी मैंने कुछ वर्षों के लिए कहा है और इसलिए अब कहता हूं कि राजाजी नहीं बल्कि जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे।’ जैसे गांधी ने नेहरू को अपना राजनीतिक और नैतिक उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने इस संदर्भ में राजाजी (सी राजगोपालाचारी) को नेहरू के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के रूप में संदर्भित किया। यहां उन्होंने किसी भी तरह से पटेल का जिक्र नहीं किया। और 1942 में, गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा; इस समय नेहरू अंग्रेजों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे। हालाँकि, नेहरू गांधी के साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। “भारत छोड़ो” प्रस्ताव 8 अगस्त, 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित किया गया था।
तब गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। सभी को 15 जून 1945 में उनकी रिहाई तक जेल में रखा गया था।
इस अवधि के दौरान जिन्ना के तहत मुस्लिम लीग विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत, सिंध और बंगाल में प्रांतीय सरकारों पर कब्जा करके सत्ता में बढ़ी। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकारों में शामिल हो गई। सावरकर के हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो संघर्ष का विरोध किया और इसे “भारत छोड़ो (लेकिन हम अपनी सेना को बचाए रखें) आंदोलन के रूप में परिभाषित किया। हेडगेवार ने घोषणा की कि आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा लेकिन आरएसएस के लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में भाग ले सकते हैं। वाजपेयी ने थोड़े समय के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया लेकिन ब्रिटिशों को माफी मांगा।
और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के राज्यपाल को एक पत्र लिखा कि कैसे उन्हें “भारत छोड़ो” आंदोलन का जवाब देना चाहिए। इस पत्र में, दिनांक 26 जुलाई 1942 को उन्होंने लिखा:
“अब मैं उस स्थिति का उल्लेख करता हूं जो कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए किसी भी व्यापक आंदोलन के परिणामस्वरूप बंगाल प्रांत में निर्मित हो सकती है।
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कोई भी, जो युद्ध के दौरान, सामूहिक भावना को भड़काने की योजना बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक गड़बड़ी या असुरक्षा होती है, जिसका किसी भी सरकार द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।“
मुखर्जी ने इस पत्र में दोहराया कि “फजलुल हक के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार अपने गठबंधन सहयोगी हिंदू महासभा के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इस संबंध में एक ठोस प्रस्ताव तैयार करेगी:”
“सवाल यह है कि बंगाल में इस आंदोलन (भारत छोड़ो) का मुकाबला कैसे किया जाए?
बेंगाल प्रांत के प्रशासन को इस तरह से चलाया जाना चाहिए कि कांग्रेस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यह आंदोलन बंगल प्रांत में जड़ें जमाने में विफल हो जाए।
यह हमारे लिए, विशेष रूप से जिम्मेदार मंत्रियों के लिए, जनता को यह बताने के लिए संभव होना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है, वह पहले से ही बेंगाल के विधायकों का है।
कुछ क्षेत्रों में, यह आपातकाल के दौरान सीमित हो सकता है। भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना है, ब्रिटेन के लिए नहीं, किसी भी लाभ के लिए नहीं जो अंग्रेजों को हासिल हो सकता है, बल्कि खुद की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए बेंगाल प्रांत के लिए। आप, राज्यपाल के रूप में, बंगाल प्रांत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे और पूरी तरह से आपके मंत्री की सलाह पर निर्देशित होंगे। ”
हालांकि, मुखर्जी इससे पीछे हट गए और बाद में बंगाल के लोगों पर ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की।
यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भारत छोड़ो आंदोलन दो साल तक जारी रहा।
अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, आगजनी और लड़ाई दो साल तक जारी रही, हालांकि सभी कांग्रेस नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया था। एक और पहलू यह है कि लगभग 25 लाख भारतीय लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और यूरोप और अन्य विदेशी जगहों पर लड़े।
इस बीच, सुभाष चंद्र बोस यूरोप, इटली, जर्मनी, रूस में भटक गए और ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने के लिए जापान की सैन्य मदद लेने के लिए अंतिम रूप से टोक्यो पहुंचे। वास्तव में, नेताजी के प्रवेश करने से पहले, रास बिहारी बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। जापान ने युद्द खैदी रूप में रह रही भारतीय सिपाहियों को इसे आज़ाद हिंद फौज के कब्जे में सौंप दिया। नेताजी को इस सेना का प्रमुख बनाया गया था। बोस की आज़ाद हिंद फौज सेना ने कोहिमा तक मार्च किया। बोस ने आजाद हिंद फौज के सशस्त्र डिवीजनों को नेहरू, गांधी और पटेल कहा जाता है। दुर्भाग्य से, जब जापान को हराया गया था, तो आईएनए भी हार गया था।
मई 1944 में गांधी को चिकित्सा आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी बिना किसी विभाजन के सिद्धांत के लिए जिन्ना को समझाने के लिए सितंबर में बंबई में जिन्ना से मिले।
1945 में नेहरू और सभी कांग्रेस नेता जेलों से बाहर आ गए। अब अंग्रेजों ने स्पष्ट कारणों से भारत से बाहर निकलने का फैसला किया है।
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इस बीच, 1946 में, जिन्ना ने कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करने के इरादे से सीधे कार्रवाई दिवस घोषित किया। इसके बाद हुई झड़पों में लगभग 7000 लोग मारे गए थे। ये झड़पें ज्यादातर बिंगल में हुईं।
हालांकि गांधी ने मत धर्म आधारित सिद्धांत पर भारत के विभाजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, हालांकि, नेहरू ने अनिच्छा से पाकिस्तान के निर्माण के लिए स्वीकार किया।
14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था।
और 15, 1947 को, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। गांधी द्वारा नेहरू को नामित नहीं किया गया था। लेकिन संविधान सभा द्वारा निर्वाचित किया गया था, जो 1946 में भारत के लोगों द्वारा चुना गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। इससे पहले, पटेल का नाम 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा सुझाया गया था। लेकिन गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पटेल को कांग्रेस समितियों द्वारा दिए गए जनादेश को खारिज कर दिया और इसके बदले नेहरू का नाम सुझाया। जैसे 1946 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
तब संविधान सभा के लिए भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और अंतरिम सरकार के रूप में भी कार्य करने के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में चुनाव जीता।
दरअसल यह एम एन रॉय थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा के गठन पर जोर दिया था। फिर 1939 में सी राजगोपालाचारी ने संविधान सभा की भी माँग की। वह सपना 1946 में साकार हुआ।
अब नेहरू की अध्यक्षता वाली विधानसभा के समक्ष कई मुद्दे थे। नेहरू लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी थे। लेकिन पटेल और मेनन तत्कालीन राजाओं और नवाबों के प्रति उदार थे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मूल रूप से गांधी ने राज्य के उन्मूलन की वकालत की थी। उन्होंने इसके बजाय ट्रस्टीशिप का सुझाव दिया।
अंग्रेजों ने सोचा कि उनके जाने के बाद भारत कई राज्यों में बिखर जाएगा और सभी हमेशा के लिए एक-दूसरे से लड़ेंगे।
लेकिन सौभाग्य से भारत पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में धन्य हो गया। वह एक कट्टर लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी थे। हालांकि, जुलाई 1946 में, नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी राजा या नवाब स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ सैन्य रूप से नहीं जीत सकता। जनवरी 1947 में, उन्होंने कहा कि भारत का गणतंत्र उनके राज्यों पर राजाओं के अधिकार की अनुमति नहीं दे सकता है। उस समय तक नेहरू भारत में तत्कालीन रियासतों में लोकप्रिय आंदोलनों से पहले से ही सक्रिय थे।
ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस (AISPC)
और 1923 में, उन्हें नाभा, एक राजसी राज्य में, कैद कर दिया गया, जब वे भ्रष्ट महंतों के खिलाफ सिखों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को देखने के लिए वहां गए थे। विभिन्न भारतीय राज्यों में लोकतंत्रों के लिए काम करने के लिए 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस (AISPC) का गठन किया गया था। 1939 में नेहरू को उस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान उनके निकाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू ने विभिन्न राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने का काम वल्लभभाई पटेल और वी। पी। मेनन को सौंपा। अंततः 1950 तक लगभग 562 विभिन्न राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया गया। हालांकि, कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने पाकिस्तान के साथ एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। हैदराबाद राज्य के निज़ाम की तरह, हरिसिंह ने भी स्वतंत्र राज्य के विचार की कल्पना की। क्योंकि, निवर्तमान ब्रिटिश ने कहा कि ये कई राज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्रता हासिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए राजाओं और नवाबों को पाकिस्तान या भारतीय संघ में शामिल होने या संप्रभु बने रहने की स्वतंत्रता थी। लेकिन नेहरू ने राजाओं के दैवीय अधिकारों को स्वीकार नहीं किया। पहले लगभग 562 राजाओं और नवाबों ने भारतीय संघ में केवल रक्षा, संचार और विदेश मामलों के समर्पण के पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उपरोक्त तीनों मुद्दों को छोड़ दें तो सभी राजा अपने साम्राज्य पर शासन करने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए उन्हें घटक विधानसभाओं के चुनाव कराने चाहिए। इन विधानसभाओं को अपने राजा द्वारा भारत में दिए गए प्रवेश पत्र की पुष्टि करनी होगी। वहां पटेल और मेनन ने राजवी और नवाबों को प्रिवी पर्स देने की सहमति देकर और उनके साथ उनकी चल-अचल संपत्ति को बरकरार रखने की अनुमति देकर सांत्वना दी। लेकिन मैसूर के राजाओं, सौराष्ट्र और त्रावणकोर और भोपाल के नवाब ने अपने-अपने संविधान लिखे हैं। हालाँकि, 1949 में सौराष्ट्र भारतीय संविधान को स्वीकार करते हुए भारतीय संघ में शामिल हो गया। मैसूर, त्रावणकोर और भोपाल 1952 (आम चुनाव के बाद) में शामिल हुए। लेकिन हैदराबाद राज्य के निज़ाम ने ब्रिटिश भारत छोड़ने के बाद स्वतंत्र राजा बनने की कामना की। निज़ाम के रजकरों ने लोकप्रिय आवाज़ को चुप कराने के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्रों के हिंदू आबादी पर अत्याचार किए। कम्युनिस्टों ने रजकरों के खिलाफ अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। और कम्युनिस्टों का सशस्त्र संघर्ष सफलता के कगार पर था। लेकिन या तो निजाम की स्वतंत्रता या कम्युनिस्टों द्वारा बागडोर संभालना नेहरू को स्वीकार्य नहीं था। नेहरू के कहने पर, सरदार पटेल ने आखिरकार “पुलिस कार्रवाई” का आदेश दिया और इस तरह हैदराबाद को भारत के हिस्से में लाया गया। और इस तरह, निज़ाम को 17 सितंबर 1948 को भारत में प्रवेश के साधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि, निज़ाम ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में हैदराबाद की कथित आक्रामकता और कथित अवैध कब्जे के लिए शिकायत की। वह आवेदन अंततः 1978 में वापस ले लिया गया था। फिर, भारतीय संविधान की तैयारी के दौरान, उस समय के कई भारतीय नेता (नेहरू को छोड़कर) रक्षा, संचार और विदेशी मामलों जैसे तीन मुद्दों को आत्मसमर्पण करने के बाद राज्यों को स्वतंत्र होने देना चाहते थे। लेकिन जैसे-जैसे संविधान की ड्राफ्टिंग आगे बढ़ी और गणतंत्र के रूप में भारत को बनाने के विचार ने ठोस रूप ले लिया, यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों को नेहरू की सोच और इच्छा के आधार पर भारतीय गणराज्य में विलय करना चाहिए। दूसरी ओर, भारत ने अंग्रेजों द्वारा पाकिस्तान के निर्माण के कारण अपने सबसे खराब दंगों, नरसंहार को देखा। लगभग 7 लाख हिंदू नए भारतीय क्षेत्र में और लगभग 3 लाख मुसलमान पाकिस्तान चले गए। और इसके बाद हुए नरसंहार में लगभग 5 लाख लोग मारे गए। पाकिस्तान तब से अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा संरक्षित और वित्तपोषित है। पाकिस्तान हिंद महासागर में दक्षिण एशिया में रूसी प्रवेश के खिलाफ एक बड़ा काम करता है। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, प्रत्येक राज्य को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। लेकिन कोई नियम तय नहीं था कि मुस्लिम शासकों को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए और हिंदू राजाओं को भारत में शामिल होना चाहिए। लेकिन भारत के विभाजन का ब्रिटिश अवधारणा के अनुसार अंतर्निहित सिद्धांत था। लोगों ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया और कई मुस्लिम भारत में रहना जारी रखा। वर्तमान में गांधी जी और नेहरू जी के विचारों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान की तुलना में भारत में अधिक मुसलमान रहते हैं।
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29 अगस्त, 1949,: मसौदा समिति जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। मुंशी, मुहम्मद सादुल्ला, अल्लादा कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंकर, खेतान और मित्तर का गठन किया गया और उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रभार दिया गया।
डॉ। बी। आर। अम्बेडकर को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया था। मसौदा समिति के भीतर गठित प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं:
संघ शक्ति समिति – जवाहरलाल नेहरू
केंद्रीय संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति – वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – वल्लभभाई पटेल। इस समिति में निम्नलिखित उपसमिति थीं:
मौलिक अधिकार उप-समिति – जे बी कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति – हरेंद्र कोमार मुखर्जी
उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र उप-समिति – गोपीनाथ जोर्डोलोई
बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम में उन लोगों के अलावा) उप-समिति – ए वी ठक्कर
प्रक्रिया समिति के नियम – राजेंद्र प्रसाद
राज्यों की समिति (राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति) – जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति – राजेंद्र प्रसाद
संविधान समितियों ने कुल मिलाकर 2 साल, 11 महीने, 18 दिनों के लिए विचार-विमर्श किया और संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद प्रस्ताव पारित किया।
मतदान के बाद कुछ मुद्दों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अंततः भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को भारत के लोगों द्वारा पारित और अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने 395 लेख,। अनुसूचियां, और 22 भागों वाले संविधान पर हस्ताक्षर किए और स्वीकार किए। इस प्रकार ‘भारत का संविधान’ औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
इस बीच 1948 में गांधी को एक मराठा व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय गांधी 78 वर्ष के उम्र में थे। पटेल अपने गुरु के निधन पर नाराज थे। और पटेल ने 1950 में इस दुनिया को छोड़ दिया। उस समय पटेल 75 साल के थे।
भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने भारत के संविधान के लेखन में अग्रणी भूमिका निभाई।
नेहरू की निपुणता अंत में फलदायी साबित हुई। मूल रूप से पटेल और मेनन विभिन्न राज्यों के लिए आंशिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थे। लेकिन नेहरू राजाओं के दैवीय अधिकारों को मान्यता नहीं देना चाहते थे। नेहरू एक कट्टर गणराज्यवाद था। नेहरू ने इन राज्यों के एकीकरण का काम पटेल को सौंपा।
और उस समय अंबेडकर उन दिनों भारत के विद्वान लोगों में सबसे बौद्धिक व्यक्ति थे। वह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून के विशेषज्ञ थे।
लेकिन अंबेडकर लोकतंत्र के खिलाफ थे और भारत से ब्रिटिश वापसी के खिलाफ थे। उन्होंने एक प्रमुख शासन या लोकतंत्र में समाज के निचले पायदानों पर आगे बढ़ने का संदेह किया। 1953 में अम्बेतकर ने अफसोस जताया कि उन्होंने बिना किसी दृढ़ विश्वास के मसौदा समिति की अध्यक्षता की और उन्हें संविधान पसंद नहीं आया। और उन्होंने कहा कि वह संविधान को जलाएंगे।
3 जनवरी 1965 को, 1967 के विधानसभा चुनावों से पहले, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन ने खुद को भंग कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया, एक चिह्नित केंद्रीकरण रणनीति के रूप में। इससे पहले जनवरी 1951 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री रॉबर्ट मेन्ज़ीस ने सुझाव दिया था कि एक राष्ट्रमंडल बल कश्मीर में तैनात होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रस्ताव दिया कि यदि दोनों (पाकिस्तान और भारत) एक समझौते पर नहीं पहुंच सकते हैं तो मध्यस्थता पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो अंबेडकर ने उनके फैसले के खिलाफ इंग्लैंड के पीएम को लिखा। दिलचस्प बात यह है कि नेहरू ने अंबेडकर को संवैधानिक सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता करने के लिए बनाया था। आखिरकर नेहरू ने संविधान लिखते समय कानून के विज्ञान में अंबेडकर की विशेषज्ञता का उपयोग करने में सफलता हासिल की थी।
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भारत का नया संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, नेह्रू भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।
यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
बाद में संसद द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया और राजनीतिक दलों और चुनावों से संबंधित कानून बनाए गए।
नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में वेस्टमिंस्टर सरकार होगी जिसमें मंत्रियों की कैबिनेट संसद के लिए जिम्मेदार होती है।
वहाँ कोई राजा नहीं होगा, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने गए राष्ट्रपति होंगे जो कि सांसद हैं। और संसद में राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन संसद के फ्लोर नेताओं या संबंधित राजनीतिक दलों की विधानसभाओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
जब कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने नेहरू के इस आग्रह का विरोध किया कि पार्टी अध्यक्ष की सरकार के फैसलों में कोई भूमिका नहीं है, तो कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन नेहरू नहीं हिलते थे।
और नए गणराज्य को “राज्यों का संघ” कहा जाता था। वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित भारतीय गणराज्य के 1951-52 के पहले आम चुनावों में लगभग 17.60 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। (पहले शहरों में रेटपेयर्स के पास केवल मतदान का अधिकार था) लेकिन आपको बता दें कि भारतीय संघ के वर्तमान राज्य उस समय बने राज्यों से भिन्न हैं।
संविधान में तीन प्रकार के राज्य – भाग A, भाग B, भाग C और भाग D थे।
प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में लगे हुए पूर्व प्रांतों को भाग A राज्यों के रूप में कहा जाता था।
पार्ट B राज्य पूर्व के राज्य या राज्यों के समूह थे
पार्ट C राज्यों में दोनों पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ एनी राज्यों शामिल थीं। तथा
भाग D राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था।
और वर्तमान राज्यों में से कई का गठन 1956 में भाषाई मानदंडों के तहत किया गया था। वास्तव में गांधी ने भारतीय संघ के भाषाई राज्यों की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। लेकिन क्योंकि इन राज्यों में पूर्व राज्य शामिल थे और भारतीय लोकतंत्र और गणराज्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। इसलिए भारतीय संघ को 4 प्रकार के राज्यों के रूप में चलाया गया था जैसा कि ऊपर कहा गया है।
हालांकि, 1952 में गांधीजी के एक शिष्य श्री पोटी श्रीरामुलु ने 52 दिनों की भूख हड़ताल या सत्याग्रह किया, जिसमें आंध्र प्रदेश को भाषाई सिद्धांतों पर तत्कालीन मद्रास राज्य से अलग करने की मांग की गई। नेहरू हिलते नहीं थे और परिणामस्वरूप श्रीरामुलु ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और अंततः मद्रास राज्य का विभाजन हुआ और 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। इस घटना के बाद नेहरू ने भाषाई सिद्धांतों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन समिति की नियुक्ति की। और 1956 में समिति के प्रस्तुत करने के बाद भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया।
राज्यों के हिस्सों के विलय और विभाजन की इस कवायद के कारण, तत्कालीन राजाओं और नवाबों का राजनीतिक महत्व गुमनामी में खो गया था। और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत नई संघीय प्रणाली की स्थापना की। ताकि अंततः नेहरू का भारतीय लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य की स्थापना का सपना 1956 तक पूरा हो सके। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1951, 1957 और 1962 में हुए सभी चुनावों में स्पष्ट जनादेश दिया।
जिन राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदि को उनकी जगह दिखाई गई। और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पहले डॉ। बी आर अंबेटकर ने कई बार और कई वर्षों तक मुंबई के विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने मुंबई के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
हालाँकि, 1952 में संसद के आम चुनावों में और 1954 के उप-चुनाव में भी उन्हें उनके ही समुदाय के लोगों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम में कभी शामिल नहीं हुए।
हालाँकि, नेहरू ने उन्हें राज्यसभा का सांसद और कानून मंत्री बनाया। संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान निकायों (संसद और राज्यों की विधानसभाओं) में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए। जाहिर तौर पर एंबेकर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण
हालांकि, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संविधान में एससी और एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। और उस समय 1929 से मद्रास प्रेसीडेंसी में पिछड़े समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में इन आरक्षणों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तब नेहरू ने भारत के संविधान में पहले संशोधन को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कानूनी रूप से प्रभावित किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) शामिल हैं। यहां हमें ध्यान देना है कि संविधान संशोधन के बाद एससी और एसटी लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। और केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संबंधित राज्यों में आरक्षण देने के लिए अपने स्वयं के विधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
जमींदारी व्यवस्था रद्द करना
हालाँकि, 1951 के बाद एक सामाजिक परिवर्तन हुआ था। यह जमींदारों के बारे में है। 1948 में कई प्रांतीय परिषदों ने जमींदारों के उन्मूलन के लिए प्रस्ताव पारित किए थे। लेकिन संबंधित न्यायालयों ने इस प्रक्रियाओं को रोक दिया।
तब भारतीय गणतंत्र के कार्यभार संभालने के बाद, नेहरू सरकार ने जमींदारियों को समाप्त करने वाला अपना पहला सरकारी आदेश जारी किया। इस आदेश के माध्यम से नेहरू ने एक गोली में दो पक्षियों को मार दिया। इसने जमींदारों के काल्पनिक भूमि के स्वामित्व को मिटा दिया। भारत के कुल खेती वाले क्षेत्र का 40% अप्रत्यक्ष प्रबंधकों से मुक्त कर दिया गया था। उस समय भारत की लगभग 80% जनसंख्या कृषि और खेती पर निर्भर थी। और लगभग 2 करोड़ काश्तकार किसानों की उन जमीनों के मालिक बन गए, जिनकी वे खेती कर रहे थे। दूसरी उपलब्धि यह है कि कम्युनिस्टों से नए राष्ट्र के लिए खतरा गायब हो गया। क्योंकि जो किसान लोग पहले साम्यवाद की ओर झुक रहे थे, उन्होंने खुद को कम्युनिस्ट पार्टियों से दूर होना शुरू कर दिया।
इस आदेश के कारण, कृषक समुदाय संपन्न हो गए जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े समुदायों का आंदोलन फीका पड़ गया।
(हालांकि, अन्य गैर-कृषक समुदायों ने नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 1969 में मद्रास राज्य में इस मामले को देखने के लिए कुप्पुस्वामी आयोग नियुक्त किया गया था। और फिर, 1972 से ओबीसी आरक्षण एक बार फिर मद्रास, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में लागू होना शुरू हो गया। लेकिन उत्तर भारत में ओबीसी आरक्षण केवल 1990 में मंडल आयोग की स्वीकृति के बाद शुरू हुआ। और मंडल आयोग की स्वीकृति के बाद सभी भारतीय आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया।)
भारत के गणतंत्र बनने के बाद, नेहरू ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। वास्तव में खाद्य उत्पादक क्षेत्र उस समय पाकिस्तान चले गए थे। भारत भोजन की कमी से बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया।
और दूसरा काम भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना था। उन्होंने औद्योगिक विकास के आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई।
सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों की तकनीकी मदद से भारी उद्योग स्थापित किए गए थे। नेहरू कम्युनिस्टों और पूंजीवादियों की दोनों दुनिया से आवश्यक तकनीक प्राप्त कर सकते थे। और उन्होंने योजनाबद्ध विकास के सोवियत मॉडल का सिद्धांत को यहाँ भारत में लागू किया। यहाँ हमें यह तय करने में उसकी बुद्धि को पहचानना है कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हथियार उठाने के रूसी तरीके को नहीं अपनाया। लेकिन उन्होंने उनसे विकास की अवधारणा को ले लिया।
दरअसल राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और पहला योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था।
पंचवर्षीय प्रणाली योजनाएँ
यहाँ मैं उनके कुछ कामों को सूचीबद्ध करने की कोशिश करूँगा लेकिन यह समझना चाहिए कि सूची पूरी नहीं है।
खाद्यान्न उत्पादन
खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को पहली प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया गया था। तकनीकी रूप से इन्हें जलविद्युत परियोजना कहा जाता है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं खेत के खेतों की सिंचाई के अलावा बिजली उत्पादन करने में सक्षम हैं। नेहरु का सपना अंततः 1970 के दशक के अंत तक वास्तविकता में आया।
हालांकि, नींव नेहरू द्वारा ही रखी गई थी। उन्होंने भाखड़ा नांगल (1948) बांधों, हीराकुंड परियोजना (1948), नागार्जुन सागर बांध (1955), सरदार सरोवर बांध (1961) की स्थापना की, वे पूरे भारत में लाखों हेक्टेयर खेत की सिंचाई करता है। वैसे वे लाखों यूनिट विद्युत उत्पादन भी करते हैं।